नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा चार दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतको नव निर्मित संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्साबारे चासो राखेका छन् । भ्रमणको पहिलो दिन बुधबार आफूलाई भेट्न आएका भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएकोबारे प्राथमिकता दिदैँ चासो राखेको प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । 

नेपाली भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनीलगायतका क्षेत्र समेत समेटेर भारतले उक्त नक्सा आफ्नो संसद्मा राखेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो भारत भ्रमणका बेला सो नक्साबारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न र हटाउन आग्रह गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । बुधबार दिनभर यही विषयलाई लिएर विभिन्न प्रदर्शनहरु भएका थिए । 

डोभाल र विदेश सचिव क्वात्रासँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्साबारे चासो व्यक्त गर्दा भारतीय पक्षले नक्सालाई राजनीतिक रूपमा नभई सांस्कृतिक रूपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न मौर्य होटलमा बुधबार आउनुभएका डोभाल र क्वात्रासँग प्रधानमन्त्रीले नक्साबारे अनौपचारिक कुराकानी गर्नुभएको हो ।’

ती सदस्यका अनुसार जवाफमा भारतीय पक्षले नक्सालाई राजनीतिक रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए । ‘नक्सालाई राजनीतिक रूपमा नबुझिदिएर सांस्कृतिक रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, भारतीय पक्षको भनाइलाई उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘नेपाल र भारतको संस्कृति मिल्दोजुल्दो नै छ ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले राखेको नक्सापछि नेपालको संसद्मा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने चर्चा सुरु भएको बताएका थिए । ‘भारतले जसरी हामीले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे के हुन्छ ?,’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो । त्यसपछि दुई पक्षबीच दुई देशबीचको सम्वबन्धका अन्य आयामबारे समेत कुराकानी भएको थियो । 

‘पहिलो कुरा यो भ्रमण सद्भाव भ्रमण हो । त्यसपछि  एजेन्डामा कुराकानी हुने नै छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा भ्रमण सकारात्मकरुपमा अघि बढिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको दोस्रो दिन समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायत उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।